भोपाल। मप्र की राजनीति में इनदिनों किसानों की कर्जमाफी पर रार मचा हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से किसान कर्जमाफी को लेकर लगातार सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे में कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने सागर जिले के राहतगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में संकेत दिया है कि सरकार किसानों की कर्जमाफी पर मुहर लगाएगी। 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए सरकार किसानों को खुश करने की कवायद में जुटी हुई है। क्योंकि जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से अधिकांश किसान बहुल हैं। ऐसे में सूत्रों का कहना है कि मंत्री गोपाल भार्गव ने सोची-समझी रणनीति के तहत किसान कर्जमाफी का मुद्दा उठाया है।

वचन उनका था लेकिन निभाएंगे हम
भार्गव ने कहा है कि भाजपा सरकार किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेगी। यही नहीं उन्होंने लोगों को विश्वास भी दिलाया कि मैंने नेता प्रतिपक्ष रहते हुए जो मुद्दे उठाए थे, आज भाजपा उन्हें पूरा करेगी। आपके 2 लाख रुपए तक का कर्ज भले ही कांग्रेस ने माफ न किया हो लेकिन भाजपा माफ करेगी। कांग्रेस ने कसम खाकर कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जितना भी हो सकेगा, वचन उनका था लेकिन निभाएंगे हम। भार्गव ने कहा कि ऐसे दर्जनों विषय थे जिनके कारण सिंधिया और उनके समर्थकों को यह परिवर्तन करना पड़ा।

22.81 लाख किसानों को कर्जमाफी का इंतजार
जानकारी के अनुसार 10 मार्च तक की स्थिति में 23 लाख किसानों का 8 हजार करोड़ रु. का कर्ज माफ भी हो चुका है। लेकिन, शेष बचे 22.81 लाख किसान अभी भी कर्जमाफी के इंतजार में हैं। इसलिए वे कर्ज नहीं चुका रहे। इस कारण एक साल में कृषि खातों में नॉन परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) करीब 24 प्रतिशत बढ़ गया है। एनपीए बढऩे से बैंक भी दबाव में हैं।

अब तक क्या-क्या हुआ

  • पहले चरण में 6 हजार करोड़ रुपए से 21 लाख किसानों के कर्जमाफ किए गए।
  • इस साल 1 मार्च को शुरू हुए दूसरे चरण में 7 लाख किसानों के 4500 करोड़ के कर्जमाफ होने थे।
  • कांग्रेस सरकार गिर गई, इससे सिर्फ दो लाख किसानों का ही कर्ज माफ हो सका।
  • 2 लाख रुपए तक के 27.38 लाख स्टेंडर्ड खाते व कर्ज की राशि 19,390 करोड़ रुपए है।
  • 18.43 लाख एनपीए खाते और कर्ज की राशि 9,154 करोड़ रु., सिर्फ 50 प्रतिशत राशि ही डालनी पड़ी सरकार को।
  • 4500 करोड़ रुपए का ही खर्च आया अनुमानत:, यानी 45.81 लाख किसानों का 23,890 करोड़ का कर्ज माफ करना था।